नगरीय निकायों में किसी भी तरह की राजस्व या गैर राजस्व वसूली ऑफलाइन नहीं होगी। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ाने और वसूली में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी निकायों को वसूली की एंट्री ऑनलाइन ही करना होगी। ई-नगरपालिका शुरू होने के बावजूद अधिकतर स्थानों पर ऑफलाइन वसूली हो रही है। नगरीय प्रशासन आयुक्त ने निकायों को निर्देश दिए हैं कि वसूली ई-नगरपालिका के माध्यम से हो रही है। सभी को उसकी एंट्री ऑनलाइन ही करना है।

निकायों की वसूली की गणना भी उसके डेटा के आधार पर ही मानी जाएगी। ऑफलाइन की गई वसूली को किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा, जब तक इसकी एंट्री ऑनलाइन नहीं हो जाएगी। दरअसल, नगरीय प्रशासन ने 31 दिसंबर तक सरचार्ज में छूट की घोषणा की है। इसके बाद निकायों को छूट के दौरान अधिक से अधिक वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के मद्देनजर ऑफलाइन वसूली को भी कम करने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं।

अभी यह होती है परेशानी : अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के अभ्यस्त नहीं हैं। निकाय को भी उनसे भुगतान ऑफलाइन लेना पड़ता है। जो लोग निकायों में ऑफलाइन भुगतान करते हैं, उनकी एंट्री भी ऑनलाइन करना अनिवार्य किया गया है।

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